असार २८
हिजो राती अबेर सम्पन्न नेकपा एमाले विवद सामधान कार्यदलको बैठकले १० बुदाँ सहमतीको प्रस्ताव अगी सारेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई भोलि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः आज फैसला आउनेछ ।
त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा सहमति भएको छ । ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भएपनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।
कार्यदलले जेठ २ मा फर्किने सहमति गरेको छ । तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ ।
साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।
कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ ।
