असार १९, कावासोती
देशके कान्छो जिल्लाको रुपमा चिनिने नवलपरासी बर्दधाट सुस्ता पुर्व ( नवलपुर) जिल्लाको नमुना सदरमुकाम निर्माणको कार्य शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ बैशाख ७ गते नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
नमुना सदरमुकामको डीपीआर अनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन १५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्छ भएको छ । एउटा भवनमा चारवटा सरकारी कार्यालय अट्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महतले बताउनुभयो । कावासोती नगरपालिका ३ मा रहेको १८६ विघा जमिनलाई सरकारको नाममा ल्याई नमूना सदरमुकामको योजना अघि बढाइएको थियो ।
सदरमुकाम भित्र करिब ६ किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण गरीने भएको छ भने सडकमा नालि, फुटपाथ, पार्क र साइकल रुट निर्माण गरिनेछ भएको छ । सदरमुकाम परिषर भित्र निर्माण गरिने सडक विभिन्न खण्डमा ४०, ३०, २५ र २० मिटर चौडा हुनेछन् ।
एक वर्ष भित्र सडक नाला, ह्युमपाइप र ग्रावेलको काम सक्नेगरी धुलिखेल उमा आरएनएससिएस जेविसंग असार ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको छ । भ्याट सहित १० करोड ७७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भइ सडक निर्माणको काम शुरु भएको ठेक्कदार कम्पनीले जनाएको छ ।
नमुना सदरमुकाम भित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरु रहने छन् । नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने स्थानमा सरकारी कार्यालयहरू, पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झण्डै १५ विघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटवल मैदान, कभर्डहलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।
व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले कार्यालयदेखि अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको सांसद महतको भनाइ छ ।
देश संधियतामा गए सगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापीत नवलपुरमा ३० बढी सरकारी कार्यालय भाडामा रहेका छन यी कार्यालयले मासिक ९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा बुझाउँछन् ।
एकिकृत नमुना सदरमुकाम भित्र संघीय सरकारका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिती कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मालपोत, नापी कार्यालय, सुन्तला जोन र फलफूल जोन, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, जिल्ला ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनर्नर्माण प्राधिकरण नवलपुर आयोग, जिल्ला कारागार रहने छन् ।
संघीय सरकारका डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका २९ सरकारी कार्यालय रहने छन् । संघीय सरकारका भवन संघीय सरकारले, प्रदेशका भवन प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारका भवन स्थानीय सरकारले बनाउने छन् । संघीय सरकार वर्षेनी नमुना सदरमुकामको लागि बजेट विनीयोजन गर्दै आएको छ ।
