काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात वटा प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । मंगलबार सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको बजेटको कुल आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्रदेशहरुले २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ वर्षमा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको थियो ।
प्रदेशहरुले आन्तरिक स्रोत, वित्त हस्तान्तरण र अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने रकमलाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रुपमा राखेका छन् । अधिकांश प्रदेशहरुले बजेटको स्रोतको मुख्य अंशका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर मौज्दात हुने रकमलाई पनि राखेका छन् । केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
महामारीका कारण खर्च गर्ने क्षमता झन् कमजोर भएका बेला प्रदेशले खर्च गर्न सहज हुने खालका वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन् ।
प्रदेश १ स्वास्थ्य र पूर्वाधार प्राथमिकतामा
बजेट स् ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख
चालु खर्च स् १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख ९४३।६ प्रतिशत०
पुँजीगत खर्च स् १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ९४६।३ प्रतिशत०
वित्तीय हस्तान्तरण स् ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख ९१० प्रतिशत०
स्रोत
आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख
राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख
सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख
समपुरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख
विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख
नगद मौज्दात स् २ अर्ब
वैदेशिक अनुदान २६ करोड १३ लाख
प्रदेश-१ ले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मात्र ४४ करोड विनियोजन गरेको प्रदेशले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा विविध कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशमा ३ अर्ब २५ करोड खर्च गर्ने बताएको छ । शिक्षामा भने प्रदेश १ सरकारले १ अर्ब १९ करोड बजेट खर्च गर्ने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा यो प्रदेशको २ अर्ब ९० करोड बजेट रहने भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पर्यटनमा ८३ करोड ३८ लाख, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा र सिञ्चाइँमा ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानीमा १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश २ वितरणमुखी कार्यक्रम
बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख
चालु खर्च १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ९४६।२६ प्रतिशत०
पुँजीगत १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार ९५३।४४ प्रतिशत०
वित्तीय व्यवस्था १० करोड ९०।३० प्रतिशत०
स्रोत
आन्तरिक राजस्व ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार
राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख
नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड
आन्तरिक ऋण १ अर्ब
प्रदेश २ ले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरणमा २० करोड बजेट राखेको सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई १९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईका जलाशय तथा पोखरी संरक्षणमा ३२ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
फनपार्क बनाउन १० करोड बजेट राखिएको छ । मुख्यमन्त्री बेटी पढाउन, बेटी बचाउ अभियानमा २० करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।
बागमती प्रदेश संघको नक्कल
बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार
चालु २६ अर्ब १ करोड ६ लाख २३ हजार ९४५ प्रतिशत०
पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ९५१ प्रतिशत०
वित्तीय व्यवस्था २ अर्ब ९४ प्रतिशत०
स्रोत
आन्तरिक राजस्व २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख
अन्य राजस्व ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख
वित्तीय हस्तान्तरण १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख
विविध प्राप्ती १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार
चालु आवको बचत ९ अर्ब १० करोड
बागमती प्रदेशले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै बजेट ल्याएको छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट अधिकतम क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा भएको छ ।
प्रदेशले कोभिड खोपका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार शैक्षिक भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्युतीय बसका खरिदका लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौं(भरतपुर(हेटौंडा खण्डमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न फरक(फरक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति परियोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
हेटौंडा-भरतपुर-मेघौली खण्ड र नारायणी सिञ्चाइ इन्ब्यान्कमेन्टमा मेट्रोरट्राम रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि घोषणा पनि गरिएको छ ।
संसदहरुलाई आफूखुसी खर्च गर्ने गरी दिइँदै आएको प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । तर, स्वास्थ्य उपकरण र महामारीको आर्थिक प्रभाव कम गर्ने गरी ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश मातहतका सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै महँगी भत्ताको सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश नियमित खालको बजेट
बजेट ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार
चालु १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार ९४३।५ प्रतिशत०
पुँजीगत १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार ९५५।७ प्रतिशत०
वित्तीय व्यवस्था २४ करोड ९०।८ प्रतिशत०
स्रोत
वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख
सर्शत अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख
समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख
विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख
राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख
रोयल्टी बाँडफाँट ३० करोड
आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार
नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड
आन्तरिक ऋण १ अर्ब
नेपाल सरकारबाट लिने ऋण १ अर्ब
शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट नियमित खालको छ । खुम्चिएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यक्रमहरु छरिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता ६ हजार पुर्याएको छ । प्रदेश अस्पतालहरुमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न ५ करोड विनियोजन भएको छ ।
कोरोना महाकारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत ५ हजारका दरले राहत दिइने भएको छ ।
कोरोनाका कारण मृत्यु भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ । बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङमार्ग र बाग्लुङको अर्नाकोट विमानस्थल निर्माण सम्भाब्यता अध्ययनको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स् घोषणाको चाङबजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख
चालु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार ९३६।४७ प्रतिशत०
पुँजीगत स् २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार ९५१।७१ प्रतिशत०
वित्तीय हस्तान्तरण स् ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार ९११।८२ प्रतिशत०
स्रोत
आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार
राजस्व बाँडफाँट १३ अर्ब २० लाख
रोयल्टी बाँडफाँट १ अर्ब १ लाख ५० हजार
वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख
सशर्त अनुदान ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख
समपूरक अनुदान ७२ करोड १६ लाख
विशेष अनुदानः ६३ करोड ४९ लाख
नगद मौज्दात ७ अर्ब ५ करोड
घोषणा नै घोषणाले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको डीपीआर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन १९ करोड बजेट राखिएको छ ।कृषकलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याजमा अनुदान दिइने भएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम चलाउन ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ । शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमाफृत घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ ।लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ ।बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका तीन ठूला शहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश वितरणमै जोड
बजेट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार
पुँजीगत २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार ९५९ प्रतिशत०
चालु ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार ९३१ प्रतिशत०
वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ९१० प्रतिशत०
स्रोत
आन्तरिक राजस्व ६० करोड
चालु आवको बचत १२ अर्ब ९२ करोड
राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदानस् १० अर्ब १४ करोड
सशर्त अनुदान ३ अर्ब ९८ करोड
समपूरक अनुदान ८१ करोड ३० लाख
विशेष अनुदान ६१ करोड ३०९ लाख
वैदेशिक स्रोत २ करोड ९ लाख
कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटलाई बढ्ता वितरणमुखी बनाएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पुर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो प्रदेशले कोभिड बाट ज्यान गुमाउनका परिवारलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कोभिडको नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा उभिने कर्मचारीको शुरु तलबको शतप्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तो भत्ता प्रकोप रहुन्जेल उपलब्ध हुनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसुति अवस्था तथा आपतकालीन अवस्थाका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ ।प्रदेशमा ‘बोट र गोठमा लगानी गरौं’ भन्ने नारासहित प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनको योजना समेत घोषणा छ ।कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘मेक इन कर्णाली’ लाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने र यसमा जडिबुटी उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनको कार्यक्रम राखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।त्यस्तै सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप र प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राख्ने र प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश कर्मकाण्डी बजेट
बजेट ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार
चालु १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ९३५।१ प्रतिशत०
पुँजीगत १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ९५८।२ प्रतिशत०
वित्तीय हस्तान्तरण १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख ९५।७ प्रतिशत०
वित्तीय व्यवस्था स् ३० करोड ९१ प्रतिशत०
स्रोत
राजस्व १ अर्ब ८ करोड ३ लाख
राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख
रोयल्टी बाँडफाँट ३ करोड ९४ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख
चालु आवको बचत ६ अर्ब ६८ कारेड ३० लाख
सशर्त अनुदान ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख
संघीय समपूरक अनुदान १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख
विशेष अनुदान ६१ करोड ३५ लाख
अनुदान २ करोड ४६ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पनि विगतका बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नहेरी आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोषमा १ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेटले जेष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा जटिल रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ ।काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आय(आर्जनमा आवद्ध गरी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । कैलाश मानसरोवर पर्यटक प्रवेशद्धार निर्माणसहित पर्यटकीय पूर्वाधारमा समेत प्रदेशले बजेट राखेको छ ।कञ्चनपुरको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट राखिएको छ । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । कृषिमा २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख विनियोजन भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा छुट्याएको छ । प्रदेशमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको नीति अबलम्बन गरिने उद्घोष गरिएको छ। उनले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड, किसानलाई बिउबिजन, रसायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियतीलगायत सबै प्रकृतिका वन, चरन क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।उच्च हिमाली तथा लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटीको विस्तारमा जोड दिने समेत बताइएको छ ।
