१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले थप ५० लाख डोज कोरोना खोप खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले मंगलबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा थप खोप खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘थप ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं’ अर्यालले बैठकमा भने ।
हालससम्म नेपालले जिटुजी मार्फत नै २० लाख डोज खोप खरिद गरेको छ । जसको पहिलो खेप १० लाख डोज नेपाल ल्याइसकिएको छ भने बाँकी १० लाख डोज ल्याउन बाँकी छ ।
भारतले १० लाख डोज र चीनले ८ लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका छन् ।
हाल मन्त्रालयसँग रहेको र बाँकी खोप खरिद गरी १ करोड १० लाख डोज खोप जम्मा गरी अर्को चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिने सचिव अर्यालले जानकारी दिए । उनले २ करोड १७ लाख नेपालीलाई कोरोना खोप लगाउने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले ३ लाख डोज खोप यही साताभित्र आउने र थप १० लाख डोज खोप १५ दिनभित्र आउने जानकारी दिए ।
खोप ल्याउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप ल्याउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक रहेको पाइएको छ । सरकारले गत माघ २१ गते निजी क्षेत्रलाई कोरोना खोप ल्याउन शर्तसहित खुला गरेको थियो ।
औषधि वा खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिता २०७७ मा राखिएका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नेले खोप ल्याउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।
संहिताअनुसार निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन चाहँदा मुख्यतः तीन वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।
पहिलो– खोपको मूल्य सरकारले तोक्ने, दोस्रो– सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्रै खोप लगाउन पाइने र तेस्रो– सरकारले तोकेको प्राथमिकता सूचीमा परेकोलाई मात्रै खोप लगाउन पाइने ।
तर, यो कन्ट्रोल पोलिसीभित्र रहेर कोरोना खोप ल्याउने अनुमति लिन कुनै निजी कम्पनीले इच्छा नदेखाएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
‘कन्ट्रोल पोलिसी ल्याएका छौं । उक्त पोलिसीको आधारमा कसैले आयात अनुमति लिनुहुन्छ भने अनुमति दिन्छौं’ मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म एउटाले पनि निजी क्षेत्रबाट आयात अनुमति लिनेगरी डकुमेण्ट पेश गर्नुभएको छैन ।’
औषधि व्यवस्था विभागले पनि अहिलेसम्म सरकारले जिटुजीमार्फत मात्रै खोप ल्याएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका आयातकर्ताले खोप ल्याउन अनुमति लिँदा केही प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए ।
‘निजीलाई खोप ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा आयातकर्ताले प्रकिया पु¥याएर ल्याउन पाउँछन्’ प्रवक्ता केसीले भने, ’कागजात पुगेका आयातकर्ताले खोप ल्याउन पाउँछन् ।’
यसअघि हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सले भारतको ‘कोभिसिल्ड’लाई आपतकालीन प्रयोगको लागि दर्ता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आयातका लागि थप कागजात पु¥याएर विभागमा आयातको निवेदन दिएमा आयात गर्न सक्ने केसी बताउँछन् ।
स्थानीय तहले असहयोग गरेको गुनासो
कोरोना खोप लगाउने अभियानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरुले सहयोग गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमले कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना खोप अभियानमा सहभागिता समेत नजनाएको बताए ।
